कल्याणपुर (सप्तरी), फाल्गुण–२६, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयले संघिय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय मार्फत र आफैपनि गत २ बर्ष देखी पटक–पटक ताकेता गर्दा पनि ५ सय ५१ स्थानीय तहले कोषको रकम परिचालनको अवस्थाबारे अद्यावधिक विवरण नबुझाएको बुझाएका छैनन ।
३० डिसेम्बर २०१८ (बि.स. २०७५ पौष १५) देखी विश्वबैंकले नेपाल सरकार मार्फत कोषलाई दिदै आएको अनुदान बन्द गर्ने जनाउ दिएसंगै २०७५ कात्तिक २५ गते बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले कोषको पुर्नसंरचना सम्बन्धी कार्ययोजना स्वीकृत गर्दे कार्यक्रम स्थायि तहलाई जिम्मा लगाउने निर्णय गरेको थियो । कार्ययोजनामा स्थानिय तहले गर्नु पर्ने कामहरु सम्पन्न गर्न २०७६ आषाढ मसान्त सम्मको समयसिमा तोकीएको थियो । तर, ७ वर्ष पुग्न लाग्दा पनि स्थानीय तहहरूले सरोकारवालाहरु संग एउटा बैठक सम्म पनि गर्न नसकेको र मन्त्रालयले माग गरेको बिबरण नपठाएको रहस्य खुलेको हो ।
गरिवी निवारण कोषद्धारा गठन गरिएका ३२२०० सामुदायिक संस्था लाई घुम्ति कोषको रुपमा उपलब्ध गराईएको १९ अरब अनुदान, बिपन्न समुदायले गरेको स्वः करीब २ अरब, बचत करीब ४ अरब र घुम्तिकोषको ब्याज करीब ४ अरब समेत घुम्तिकोषको २९ अरब रकम स्थानिय तहको बेवास्ताको कारण कुन अबस्थामा छ ? अन्यौल कायमै छ । यसले उक्त रकम दुरुपयोग भएको हो की भन्ने आशांका बढदै गएको सरोकारवालाहरु बताउँछन् ।
”गरिब समुदायको आय आर्जजनको लागी सामुदायिक संस्थाहरुलाई उपलब्ध गराईएको घुम्ती कोषको रकम कोे मौजुदा अबस्था बारे मन्त्रालयले पटक–पटक ताकेता गर्दा पनि स्थानीय तहले विवरण उपलब्ध नगराउनुको पछाडी कार्यक्रम संग सम्बन्धित ब्यक्तिहरु नै कतिपय पालिकामा प्रमुख, उप प्रमुख र वडा अध्यक्ष, सदस्य, साँसद, मन्त्रि सम्म भएको र पालिकाले विवरण बुझाए आफुहरुनै फस्ने डरले मन्त्रालयको ताकेता अटेरी गरेर बसेको” गरिवी निवारण कार्यक्रमका पुर्व कर्मचरी समेत रहेका ग्रिवी निवारण अभियन्ता महेन्द्र सदाको आरोप छ । सरस्वती सामुदायिक विकास मंचका अध्यक्ष दिलिप चौधरीका अनुसार ‘कतिपय सामुदायिक संस्थामा रकम दुरुपयोग भएको भन्दै सदस्यहरु हाम्रोमा आउँछन् तर, स्थानिय तहले कुनै चासो नलिएको र आबश्यक कानुन समेत नबनाईदिएकोले आफुहरु गुनासो सुन्ने बाहेक केही गर्न सक्ने अबस्थामा नरहेको” बताउँछन् ।
नेपालको गरिवी निवारणमा सघाउने उदेश्यले विश्व बैंक र तत्कालिन श्री ५ को सरकार विच सहयोग लिने दिने सम्झौता सम्पन्न भएपछी बि.स.२०६० सालमा अध्यादेशबाट स्थापना भएको गरिबी निवारण कोष, २०६३ मा ऐन जारी भएपछि ऐन बमोजिम सञ्चालन र व्यवस्थापन हुँदै आएको थियो । कार्यक्रम ६४ जिल्लाको ५५१ स्थानिय तहमा संचालन रहेको थियो । कार्यक्रम अन्तर्गत गठन गरिएका ३२ हजार २७६ सामुदायिक संस्थामा ८ लाख ७९ हजार ८३९ घरधुरी कार्यक्रमबाट लाभान्वित भएका थिए ।
